तनहुँका स्थानीय तहले उच्च शिक्षा विकासमा सहयोग

ईच्छाकामना न्युज संवाददाता
बन्दिपुर, ३१ वैशाख

तनहुँका दशवटै स्थानीय तहले उच्च शिक्षा विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उच्च शिक्षा नीति बनाएर सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आर्थिक भौतिक सहयोग गर्न स्थानीय तहका प्रमुखहरुले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । जिल्लामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनामा पहल गर्न र पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नमा समेत ऐक्यवद्धता जनाएका छन । नयाँ संविधान बनेर निर्वाचन सम्पन्न भइसकेता पनि स्थानीय श्रोत साधनको सामुदायीक क्याम्पसमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने सम्वन्धमा ठोस नीति तयार हुन सकेको छैन् ।

नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ तनहुँले आइतबार बन्दीपुरमा आयोजना गरेको उच्च शिक्षामा स्थानीय तहको भुमिका बिषयक गोष्ठीमा सहभागि प्रदेश सभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षहरुले उच्च शिक्षामा सहयोग गने लिखित प्रतिवद्धता जनाएको बताइएको छ। उक्त गोष्ठीमा प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्ब मन्त्री आशा कोइराला, प्रदेस सांसदहरु डोबाटे बिक र सरिता गुरुङले सयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेका थिए। संघका जिल्ला अध्यक्ष एवं जनज्योति क्याम्पस भिमादका संचालक समितिका अध्यक्ष जीत प्रकाश आलेको अध्यक्षतामा आयोजित गोष्ठीमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, भानु नगरपालिकाका प्रमुख उदय राज गौली, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङ, ऋषिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापा, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिर बहादुर थापा, घिरिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रण बहादुर राना लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तनहुँका १० ओटै सामुदायीक क्याम्पसहरुका क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, क्याम्पस प्रमुख र प्राध्यापक संघ इकाइहरुका सभापतिहरुको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा आदिकवी भानुभक्त क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख महाप्रसाद हड्खलेले ‘उच्च शिक्षामा स्थानीय तहको भुमिका बिषयक’ कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने कार्यपत्र माथी ब्यास नगर प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने र शिक्षाबिद चिज कुमार श्रेष्ठ अकेलाले टिप्पणी गरेका थिए । बिगत दुइ दशकदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सरकारी अनुदान प्रणालीमा र उच्च शैक्षिक संस्थामा सुधार्ने प्रणाली थालनी गरेको भएता पनि सरकारले राष्ट्रिय बजेटको १ प्रतिशत भन्दा केही अधिक बजेट मात्रै उच्च शिक्षालाई छुट्टयाउदै आइरहेको छ । नेपाल सरकारले उच्च शिक्षा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण र अनुदान लिएर उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई अनुदान सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका माध्यमबाट बाँड्ने गर्दछ । सरकारी अनुदान पाउनेमा त्रि.वि. र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छन् । सरकारी (आङ्गिक) क्याम्पसहरुमा पढ्ने प्रति विद्यार्थी ३४ हजार वर्षेनी खर्चिने गर्दछ । तर राज्यले सामुदायिक क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरुका लागि करिब १२० रुपैयाँ खर्च गर्दछ ।